Introduction
The Right to Life, Liberty, and Security of Person is one of the most fundamental human rights recognized globally. It forms the core of all human rights and freedoms, enshrined in Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which states:
“Everyone has the right to life, liberty, and security of person.”
This right is also protected under Article 6 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), both of which India has ratified. However, despite its constitutional protection, the ground reality often shows serious gaps between law and implementation.
Legal Framework in India
In India, the Right to Life and Personal Liberty is guaranteed under Article 21 of the Constitution:
“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”
The Indian Supreme Court has interpreted this Article very broadly. Through landmark judgments like:
- Maneka Gandhi v. Union of India (1978) – Expanded “personal liberty” to include the right to live with dignity, travel freely, and protection from arbitrary arrest.
- Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi (1981) – Held that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it.
- Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) – Recognized that the right to life includes the right to a clean environment.
Thus, Article 21 is not limited to mere “animal existence” but extends to a meaningful, dignified life including rights to health, livelihood, privacy, and even reputation.
Disputes and Challenges
Despite strong constitutional and judicial protection, disputes and violations persist:
- Extrajudicial Killings and Police Encounters:
Instances of fake encounters, custodial deaths, and torture often raise questions about the protection of life and liberty.
Example: Cases from Uttar Pradesh, Manipur, and Kashmir have drawn criticism from the UN Human Rights Council. - Preventive Detention Laws:
Laws like the National Security Act (NSA) and Public Safety Act (PSA) allow detention without trial for extended periods, sometimes used politically or arbitrarily.
This directly challenges the essence of liberty and security. - Prison Conditions and Undertrial Detentions:
Overcrowded prisons and long pre-trial incarcerations undermine the right to liberty and dignity. As per NCRB data, more than 70% of prisoners in India are undertrials, often awaiting justice for years. - Surveillance and Privacy Concerns:
Post the Aadhaar and Pegasus surveillance controversy, questions have been raised about the individual’s liberty and data security.
The Supreme Court’s 2017 judgment in Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India recognized the Right to Privacy as a part of Article 21, but enforcement remains weak.
Law vs. Reality in India
- Law: Progressive, human-centric, and in line with international standards.
- Reality: Enforcement remains inconsistent. Socioeconomic inequality, political misuse of security laws, custodial torture, and lack of police accountability dilute the spirit of Article 21.
- Judicial Activism: The judiciary often intervenes to protect citizens’ rights, but excessive delays and limited execution mechanisms restrict the effectiveness of such rulings.
Conclusion
The Right to Life, Liberty, and Security is the foundation of human dignity and justice. While India’s legal framework is among the most evolved in the region, implementation remains the key challenge.
To truly protect this right, there must be:
- Police and prison reforms,
- Independent human rights monitoring bodies,
- Speedy trials and accountability for custodial crimes, and
- Greater public awareness of individual rights.
Only when the law on paper becomes the reality on ground, can we claim true progress toward a just and humane society.
🌿 जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार: कानून और वास्तविकता
भूमिका
जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार (Right to Life, Liberty and Security of Person) मानव अधिकारों का सबसे मूल और सार्वभौमिक अधिकार है।
संयुक्त राष्ट्र के “मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR)” के अनुच्छेद 3 में कहा गया है —
“हर व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है।”
इसी भावना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की संधि (ICCPR)” के अनुच्छेद 6 और 9 में भी दोहराया गया है, जिसका भारत भी पक्षकार है।
फिर भी, कानून और वास्तविकता के बीच अब भी बड़ा अंतर दिखाई देता है।
भारत में कानूनी व्यवस्था
भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है —
“किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।”
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुच्छेद की बहुत व्यापक व्याख्या की है।
कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं —
· मेनेका गांधी बनाम भारत संघ (1978) – इस निर्णय में ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ का अर्थ सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने की आज़ादी तक विस्तारित किया गया।
· फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली (1981) – न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल जीने का नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का है।
· सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) – पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया।
इस प्रकार, अनुच्छेद 21 अब केवल “जीवित रहने” तक सीमित नहीं, बल्कि गरिमामय जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, निजता और सम्मान जैसे अधिकारों को भी शामिल करता है।
विवाद और चुनौतियाँ
1. फर्ज़ी मुठभेड़ें और हिरासत में मौतें:
कई राज्यों में पुलिस मुठभेड़ों और हिरासत में मौतों के मामलों ने इस अधिकार की सच्चाई पर प्रश्न उठाए हैं।
उदाहरण के तौर पर — उत्तर प्रदेश, मणिपुर और कश्मीर के मामलों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी चिंता जताई है।
2. प्रतिरोधक नजरबंदी कानून (Preventive Detention Laws):
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और लोक सुरक्षा अधिनियम (PSA) जैसे कानून किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के महीनों तक कैद करने की अनुमति देते हैं। कई बार इनका राजनीतिक दुरुपयोग भी होता है।
3. जेलों की स्थिति और लंबित मुकदमे:
70% से अधिक कैदी भारत में विचाराधीन (Undertrial) हैं। लंबे समय तक मुकदमे न निपटने से व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा दोनों प्रभावित होती हैं।
4. निजता और निगरानी के मुद्दे:
आधार डेटा और पेगासस जासूसी विवाद ने व्यक्ति की निजता पर प्रश्न खड़े किए।
के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना, परन्तु व्यावहारिक रूप से अभी भी निजता की सुरक्षा कमजोर है।
कानून बनाम वास्तविकता
· कानून: अत्यंत प्रगतिशील और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप।
· वास्तविकता: अमल कमजोर, राजनीतिक प्रभाव, पुलिस की जवाबदेही की कमी और समाज में जागरूकता का अभाव।
· न्यायपालिका की भूमिका: अदालतें अक्सर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं, परंतु निर्णयों का पालन और ज़मीनी सुधार सीमित रहते हैं।
निष्कर्ष
जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार हर मनुष्य के अस्तित्व और गरिमा की आत्मा है।
भारत में इसका कानूनी ढाँचा मजबूत है, परंतु इसका सच्चा मूल्य तभी सिद्ध होगा जब कानून ज़मीन पर उतरेगा।
इसके लिए ज़रूरी है —
· पुलिस और जेल सुधार,
· मानवाधिकार आयोगों को वास्तविक शक्ति,
· तेज़ और निष्पक्ष न्याय,
· तथा नागरिकों में अधिकारों के प्रति जागरूकता।
जब हर व्यक्ति न केवल जी सके, बल्कि सम्मानपूर्वक और भयमुक्त जीवन जी सके — तब ही संविधान का अनुच्छेद 21 अपने वास्तविक अर्थ में साकार होगा।
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